राजविराज, सप्तरी · मधेश प्रदेश, नेपाल
मधेश कृषि विश्वविद्यालयमधेश कृषि विश्वविद्यालयस्थापना २०७८ · प्रदेशको पहिलो कृषि विश्वविद्यालय
गृहपृष्ठ · विश्वविद्यालय सभा

विश्वविद्यालय सभा

सहकुलपतिको अध्यक्षतामा रहने विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकाय — नीति, योजना, बजेट र नियमावली यहीँबाट टुङ्गिन्छन्।

विश्वविद्यालयका अरू सबै निकाय अन्ततः यहीँ प्रतिवेदन बुझाउँछन्।

मधेश कृषि विश्वविद्यालय ऐन, २०७९ को दफा ८ ले विश्वविद्यालय सभालाई विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायका रूपमा गठन गरेको छ। यसको अध्यक्षता सहकुलपतिले गर्नुहुन्छ, उपकुलपति सदस्य–सचिव हुनुहुन्छ, र रजिस्ट्रार सदस्य रहनुहुन्छ। अन्य सदस्यहरूले विश्वविद्यालय उत्तरदायी रहनुपर्ने पक्षहरूलाई समेट्दछन्: प्रदेशका शिक्षा, अर्थ, कृषि तथा वन मन्त्रालय, प्रदेश नीति आयोग, राजविराज नगरपालिकाका प्रमुख, र विश्वविद्यालयको मुख्य कार्यालय रहेको निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य।

तिनका साथै उपकुलपतिको सिफारिसमा सहकुलपतिबाट चार वर्षका लागि मनोनीत हुने सदस्यहरू रहन्छन्: कृषक प्रतिनिधिबाट एक जना, संकाय प्रमुखहरूमध्येबाट दुई जना, प्राचार्यहरूमध्येबाट दुई जना, कृषि विषयका ख्यातिप्राप्त विद्वान्हरूमध्येबाट एक महिलासहित तीन जना, कृषि उद्योगी तथा व्यापारीमध्येबाट एक महिलासहित दुई जना, क्याम्पसका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापतिमध्येबाट दुई जना, र चन्दा दाताहरूमध्येबाट एक जना। मनोनीत सदस्य जुन हैसियतमा मनोनीत भएको हो सो पदमा कायम नरहेमा स्वतः सदस्य रहँदैन।

सभाको बैठक सामान्यतया वर्षको दुई पटक बस्दछ, र आवश्यक परेमा विशेष बैठक बोलाउन सकिन्छ। सम्पूर्ण सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत उपस्थितिले गणपूरक संख्या पुग्दछ, र बैठक हुनुभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै कार्यसूचीसहितको सूचना सबै सदस्यलाई पुग्नुपर्दछ। निर्णय अध्यक्ष र सदस्य–सचिवबाट प्रमाणित हुन्छ, र उपकुलपतिले अभिलेख राखी प्रत्येक निर्णयको एक प्रति कुलपतिसमक्ष पठाउनुपर्दछ।

सभाले गर्ने काम — दफा १०

  1. 01विश्वविद्यालयको नीति निर्धारण गर्ने
  2. 02विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने उपाधिको व्यवस्थापन गर्ने
  3. 03विश्वविद्यालय र सो अन्तर्गतका निकायलाई मार्गदर्शन गर्ने
  4. 04दीर्घकालीन योजना, वार्षिक बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने
  5. 05अध्ययन, अनुसन्धान र प्रशिक्षण हुने विषयको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने
  6. 06भर्ना हुन चाहिने योग्यता र भर्नाको आधार तोक्ने
  7. 07विश्वविद्यालयसम्बन्धी नियम पारित गर्ने
  8. 08अनुसन्धानसम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने
  9. 09विश्वविद्यालय र मातहत निकायको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्ने
  10. 10आवश्यक शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने
  11. 11प्राज्ञिक परिषद्का सिफारिस तथा निर्णय अनुमोदन गर्ने वा निर्देशन दिने
  12. 12आवश्यकता अनुसार विशेष समिति र आयोग गठन गर्ने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग समन्वय गर्ने