कार्यकारी परिषद्
विश्वविद्यालयको कार्यकारी निकाय — बजेट, नियमावली र दरबन्दी सभाका लागि तयार गर्ने र सभाका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने।
सानो निकाय, र निर्णयलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने जिम्मेवारी यसैको।
ऐनको दफा १३ ले कार्यकारी परिषद्लाई विश्वविद्यालयको कार्यकारी निकायका रूपमा गठन गर्दै जानाजान सानो राखेको छ: अध्यक्ष उपकुलपति, डीनहरूमध्येबाट एक जना, विश्वविद्यालयका शिक्षकहरूमध्येबाट कम्तीमा एक महिलासहित मनोनीत दुई जना, र सदस्य–सचिव रजिस्ट्रार। मनोनयन उपकुलपतिको सिफारिसमा सहकुलपतिबाट हुन्छ र पदावधि तीन वर्षको हुन्छ।
यसको काम दुवै दिशामा चल्दछ। माथितिर, यसले वार्षिक कार्यक्रम, बजेट, प्रगति विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र नियमको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि विश्वविद्यालय सभासमक्ष पेस गर्दछ — स्वीकृति सभाले दिन्छ, यस परिषद्ले होइन। तलतिर, यसले सभाका निर्णय कार्यान्वयन गर्दछ: विश्वविद्यालयको चल–अचल सम्पत्तिको सञ्चालन र संरक्षण गर्दछ, अनुदान तथा सहयोग ग्रहण गर्दछ, सम्झौता, करार र ठेक्कापट्टा गर्दछ, विद्यार्थी शुल्क निर्धारण गर्दछ, छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाउँछ, दरबन्दी तोक्दछ, र पदपूर्ति समितिको सिफारिसमा शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति एवं बढुवा गर्दछ।
बैठकको निर्णय अध्यक्ष र सदस्य–सचिवबाट प्रमाणित हुन्छ, त्यसैले माइन्युट रजिस्ट्रारकै कार्यालयमा रहन्छन्। बैठकसम्बन्धी कार्यविधि परिषद् आफैँले निर्धारण गर्दछ।
कार्यक्रम तथा बजेट
वार्षिक कार्यक्रम, त्यसको बजेट, र त्यसपछिको लेखापरीक्षण।
दरबन्दी तथा नियुक्ति
पद सिर्जना, नियुक्ति, बढुवा तथा सेवाका सर्त।
नियमावली
ऐन अन्तर्गत बनाइने नियमावली, निर्देशिका तथा कार्यविधि।
संस्थागत निर्णय
जग्गा, भवन, सम्बन्धन तथा अन्य संस्थासँगका सम्झौता।